ਸਮਾਰਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਡਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਆਫਿਸ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਟੈਂਡਰ, ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ 
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਰਮਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਹੰਦ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਟਕਾਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਐੱਸ. ਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।