ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਲਝੇ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਾਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਚੋਣੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅਸਮੰਜਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ‘ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ’ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੇ ਗਣਿਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।