ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧਾਤੂ (ਮੈਟਲ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ 2 ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।