ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ''ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ''

ਮੋਗਾ (ਗਰੋਵਰ/ਗੋਪੀ) - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਜਾਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਕ : ਡਾ. ਮਾਲਤੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ : ਢਿੱਲੋਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।