ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ''ਚ ਲੱਗਾ ਪਖਾਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ, ਸ਼ਿਵਮ) : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੱਚ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਪਖਾਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ , ਆਮ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਥੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਏ. ਡੀ. ਸੀ.
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਖਾਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਪਖਾਨੇ : ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪਖਾਨੇ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਕ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ। (ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ)
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਰਾਜੀਵ ਬਾਂਸਲ)
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ।