ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, HC ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ।

ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤਕ ਲਟਕ ਰਹੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੋ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।