ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।

If they (farmers) want to fight any case in High Court & Supreme Court then I am ready to appear for them free of charge. I stand with farmers: Advocate Dushyant Dave & president of Supreme Court Bar Association after meeting members of Sangharsh Committee of farmers. (4.12) pic.twitter.com/QCpwJCQYt2

— ANI (@ANI) December 4, 2020

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਮਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ

ਨੋਟ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।