ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO), 14 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਰਡ, ਐਸਕਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - 5 ਪੀਐੱਸਓ, 14 ਗਾਰਡ, ਐਸਕਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ।