ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ

ਮਲੋਟ(ਜੁਨੇਜਾ)-ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੇ ਮਲੋਟ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
 ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਗੂਠੇ-ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਮਲੋਟ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਏ ਡੰਪ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਮਹਾ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਰੋਸੀਨ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਲਬੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰੱਪਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।