ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ' ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੁਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ‘ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੁਬਈ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਔਰਤ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਰਤੀ ਘਰ, ਸੁਣਾਈ ਦੁੱਖ਼ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖਰਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ

ਜੂਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਡ਼ਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਜਵਾਨੀ’, ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।