ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਾਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰੂਟ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ 3-4 ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੋ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਗੇ।

26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੋਟ-  ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।