ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ' ਫਲਾਪ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਰਫਿਊ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਣ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ 1.60 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 37.30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 64.20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ