ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਬਚੇ ਪਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਖੂਬ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਰਚ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਚਵਰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ASI ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ