ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨਗੇ?

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ, ਸਚਦੇਵਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਖੋਦਾਈ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ, ਬੈਰਸਾਲ, ਮੰਢਾਲਾ, ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ, ਮਲਕਪੁਰ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਕਲੇਨ ਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਖੋਦਾਈ ਸੰਭਵ ਸੀ ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੋਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੋਦਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਾਦ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 30 ਤੋਂ 35 ਟਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਚੀ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ 12 ਟਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਦਾ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਡੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 75 ਤੋਂ 125 ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।