ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ITC

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ।' 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਯਮ 48 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ GST (INV) INV-01 ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (IRP) 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (IRP) ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। IRN ਸਮੇਤ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਵਾਇਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ IRN ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ITC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ
* ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਇਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਾਗ-ਏ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਤੋਂ ਆਟੋ-ਪਾਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

* ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ
* ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
* GSTIN ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ/ਮੁਅੱਤਲ/ਛੁਪਾਈ)
* ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ
* ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ
* ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
* ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ HSN ਕੋਡ
* ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ
* GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (GST 3B, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ)
* ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
* ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ