ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।