ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ) : ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ) ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਕਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਨਕਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।