ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
03/15/2019 12:06:43 AM
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਫਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
