ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਰਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ  ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 9ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।