ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਈ 400 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 70-75 ਹੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਬਲਾਕ 25 ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ 300 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 200 ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 97 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।