ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਗ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਰਜਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।