RTI ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8