ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਕੀ 1990 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 1990 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਮੋਰਚੇ' ਤੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਟੀਚਾ 13 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਸੇਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

ਹੋਟਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੇਬਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.( ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਈ ਟੀ, ​​ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਿਹਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 220 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 1600 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁੱਲੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ, ਕੱਦੂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ

1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਹੈ।