ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 87000 ਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।