ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018-19 ਜੀਰੀ ਮੀਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਮੀਲਿੰਗ ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਵੀਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲਰ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਇਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਮੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੱਪਾ, ਗੁੱਲੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਕੇ, ਨੀਟੂ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਕੇ, ਰਾਜੂ ਮਨਚੰਦਾ, ਟੀਟੂ ਕੋਟਲੀ, ਕਾਲੂ ਮਦਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਭੀਖੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਬਰ੍ਹੇਂ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁੱਕੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਲਾਧ ਬੀਰੋਕੇ, ਸੰਜੀਵ ਭੀਖੀ, ਮੌਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।