BBMB ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1974 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e