ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਅਧਿਆਪਕ, 60 ਤੱਕ 3 ਅਤੇ 90 ਤੱਕ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਰਚਾ

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8