ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ  ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋਅ,ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ,ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ,ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ

ਜੀਓ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਏਅਰਟੈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਏਅਰਟੈਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟਾਟਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ।ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ' ਨੇ ਉਡਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ।ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ 'ਕਿਸਾਨ'

ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਝ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸਫ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੈ।ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਚੌਲ਼ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਢੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ