ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ''ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਸੂਫੀਆਂ ਚੌਕ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਐਮਰਸਨ ਪੋਲੀਮਰਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣਾ ਪੱਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂਅਲ ਚੈਕਿੰਗ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 1974 ਵਿਚ ਬਣੀ ਲੇ-ਆਊਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 1997 ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 2007-08 ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ 2013-14 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਸ਼ੀਅਨ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੰਗ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਨੋਟਿਸ
ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੇਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਸਫਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਦੀ ਲੇ-ਆਊਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 2007 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਭਰੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।