ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਬਣੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ 1991 ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ (ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ.) ਨੇ ਕੀਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਚੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 5000 ਏ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਲਈ ਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।