ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਯਾਨੀ ਆਰ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਆਰ. ਆਰ) ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2026-27 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ 12.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 4.2.2026 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 52365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ 4.2.2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 1259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 51106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6.2.26 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 48996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ 1713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 3582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 22250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 84719 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 82907 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਗਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕ ਗਈ ਕਿਸਮਤ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e