ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)— ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ./ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।