ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ''ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਮੋਹਾਲੀ  : 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਂਹਾਂ ’ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਸ 'ਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 2 ਦਿਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 117 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।