ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਾਲੀਆ) - ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਮਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।