ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 458/91 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 88 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ-ਬੋਲੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਤਾਰੀਖਾਂ (22 ਫਰਵਰੀ, 9 ਮਾਰਚ, 29 ਮਾਰਚ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ 29 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਲੋ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਰਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 120 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਲੇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ 1991 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਪਰ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2016 'ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ 
19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਫਰਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ