ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ' (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ACS) ਹੋਮ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ 

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ 'ਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' 

ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e