ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋਂ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਰੂਪੋਸ਼

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮੀਕਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10 ਅਤੇ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Alert : ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਇੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ 20. 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 2. 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 7ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ
. ਅਮਰੀਕਾ : 20 . 5
. ਚੀਨ : 13 . 6
. ਜਾਪਾਨ : 1 . 0
. ਜਰਮਨੀ : 4 . 0
. ਯੂ. ਕੇ. : 2 . 8
. ਫ਼ਰਾਂਸ : 2 . 8
. ਭਾਰਤ : 2 . 7
. ਇਟਲੀ : 2 . 1
. ਬਰਾਜ਼ੀਲ : 1 . 9
. ਕੈਨੇਡਾ : 1 . 7
. ਰੂਸ : 1 . 7
. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ : 1 . 6
. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : 1 . 4
. ਸਪੇਨ : 1 . 4

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips: ‘ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ’ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼, ਬਜਟ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health Tips : ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੂਰੀ, ਘਟੇਗੀ ਚਰਬੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਵਿਗੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਸਮੀਰ ਜੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ਼ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - Health tips : ‘ਸ਼ੂਗਰ’ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ : ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਛੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।