ਲਟਕ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਲ ਸਫ਼ਰ

ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡੁੱਬਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਝਿੰਜੋੜੇ ਗਏ ਦਿਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੈਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਂ ਮੈਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਪ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ PRTC ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।