ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨਕਾਰ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੈੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 33 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨਾਲੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 36 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 12 ਬੋਤਲ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 58-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਹੋਟਲ ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ-ਬਾਰਜ਼, ਮਾਲਜ਼, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਪੈਲੇਸ-ਰਿਸੋਰਟਸ, ਮੋਟਰ ਉਦਯੋਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਵਰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅੰਦਾਜਨ 5 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੇਕੇ ਲਈ 66. 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੈ ਜੋ 13.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 45 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਠੇਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ-ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕ ਠੇਕਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ-ਐਂਡ-ਚੂਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਟਾਰਗੈੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।