ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੰਗਰੂਰ (ਰਾਜੇਸ਼, ਹਨੀ ਕੋਹਲੀ) — ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰਜਿੰਸ਼ ਕੱਢਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਿਜੇਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁਬਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰਜਿੰਸ਼ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।