ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Friday, Jul 07, 2017 - 06:48 PM (IST)

ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ, ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਿਊਜ਼, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ  ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Related News