ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਡਿੱਗੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ, ਇਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 3.48 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 56,939 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

2017 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ, 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 176 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 394 ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਨਾਵਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1025 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਲੱਮ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 160.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 19.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ 38413 ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38413 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ।