ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 160.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 31418 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31-3-2022 ਤੱਕ ਲਾਭ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । 
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਂਡ ਬੀ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 50851 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।