ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਖਾਨੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓ.ਏ.ਟੀ. (OAT) ਕਲੀਨਿਕ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ART) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਡੋਟਸ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰੀ, ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਪਾਵਰਲੂਮ, ਬੁਣਾਈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਗੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ITI) ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਦੀ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ' ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਿਖੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।