60 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁਲ ਬੇਕਾਰ, ਹੁਣ 4 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਸਫਰ, ਨਵਦੀਪ)-  ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸਡ਼ਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪੁਲ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 25 ਕਦਮਾਂ  ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ।
 ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ  (ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਤਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਡ਼ਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਲਈ 4 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਲ 25 ਕਦਮ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। 
 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 2015 ਵਿਚ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਚ 42 ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਮੰਗ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ 25 ਕਦਮ  ਦੂਰ ਬਣੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਪੁਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ.)  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਡ਼ਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ  : ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪਡ਼ੇ (ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲਡ਼ਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 25 ਕਦਮ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 500 ਕਰੋਡ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਖਡ਼੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਸਵਾਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।