ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-194 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਾਰਨ 12.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8