ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਕੀ, ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਕਾ ਰੋਮਾਣਾ, ਸਤੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਅਤੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।