ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ''ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ) - ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਠਿਆਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਖੋਇਆ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਸਾਸ, ਚਟਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9 ਸੈਂਪਲ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 
2011 'ਚ 30 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਨ
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 (5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 169 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 30 ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 'ਚ 296 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 32 ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2013 'ਚ 290 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 23 ਫੇਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2014 'ਚ 279 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਅਤੇ 52 ਫੇਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2015 'ਚ 318 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 42 ਫੇਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ 369 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 43 ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 191 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ।