'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ! 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- PWD ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ. ਕੇ. ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ੍ਰਾਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ-ਪੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 35 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ।

ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼. ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8