ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੰਦੀਪ)- ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ 'ਏ' ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਏ' ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਏ' ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
'ਏ' ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।